जिलाधिकारी ने कर-करेत्तर, राजस्व वसूली एवं राजस्व कार्यो की किया समीक्षा
राजस्व वसूली में शिथिलता बरतने पर सम्बन्धित विभागों के अधिकारी के विरूद्ध की जायेगी कार्यवाही………जिलाधिकारी
लंबित वादों के निस्तारण पर दिया जोर।
अमेठी। जिलाधिकारी राकेश कुमार मिश्र की अध्यक्षता में शुक्रवार देर शाम कलेक्ट्रेट सभागार में कर-करेत्तर, राजस्व वसूली एवं राजस्व कार्यो की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में जिलाधिकारी ने विद्युत देय, खनन, आबकारी, परिवहन विभाग, नगर निकाय, स्टाम्प ड्यूटी, बाट-माप, जी0एस0टी0 सहित अन्य विभागों की राजस्व वसूली की समीक्षा किया तथा कम वसूली वाले विभाग को सुधार लाने के निर्देश दिये। जीएसटी की समीक्षा करते हुये जिलाधिकारी ने जीएसटी वसूली में तेजी लाने एवं लक्ष्य की पूर्ति हेतु निर्देशित किया। स्टाम्प वसूली की समीक्षा में जिलाधिकारी ने स्टाम्प की कमी की सम्बन्धित निर्गत आर0सी0 की वसूली कराये जाने एवं लक्ष्य की शत् प्रतिशत पूर्ति हेतु एआईजी स्टाम्प को निर्देशित किया। इसके अतिरिक्त जिलाधिकारी ने आइजीआरएस पोर्टल प्राप्त शिकायतों के निस्तारण, रिट याचिकाओं, खतौनी अंश निर्धारण की कार्यवाही, स्वामित्व योजना, रोस्टर के अनुसार खतौनियों का दाखिला, एंटी भू माफिया जैसे कार्यों पर अब तक की प्रगति के संबंध में जानकारी ली एवं आवश्यक निर्देश दिए। तहसीलवार आईजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों के निस्तारण की समीक्षा करते हुये जिलाधिकारी ने कहा कि शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किया जाये तथा शिकायतकर्ता को भी इससे अवगत कराया जाये। शिकायतकर्ताओं द्वारा फीड बैक दिये जाने पर उन बिन्दुओं का त्वरित निस्तारण किया जाये। उन्होने सभी उपजिलाधिकारियों/तहसीलदारों को निर्देशित किया कि सार्वजनिक स्थलों जैसे तालाबों, चारागाहों, चकरोडों आदि पर जो भी अवैध कब्जे किये गये उनको चिन्हित कर अभियान चलाकर अवैध कब्जेदारों को बेदखल किया जाये इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही न बरती जाये। इसके अतिरिक्त उन्होंने विभिन्न न्यायालयों में लंबित वादों की समीक्षा किया एवं लंबित वादों को त्वरित गति से निस्तारण करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने अन्त में सभी सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित किया कि शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की शत् प्रतिशत पूर्ति सुनिश्चित की जाये इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता न बरती जाये, जिन विभागों द्वारा आरसी जारी की गयी है राजस्व अधिकारियों के साथ समन्वय बनाकर उनकी वसूली सुनिश्चित करायें। आईजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों के सम्बन्ध में जिलाधिकारी ने उपजिलाधिकारियों को निर्देशित किया कि शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण शासन की प्राथमिकता है इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नही है। उन्होने कहा कि राजस्व वसूली में शिथिलता बरतने पर सम्बन्धित विभाग के अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी, इसलिये सम्बन्धित अधिकारी अपने-अपने दायित्वों का सम्यक निर्वहन करें, लापरवाही कदापि न बरते। बैठक में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व अर्पित गुप्ता, एआरटीओ, एआईजी स्टांप, समस्त उपजिलाधिकारी/तहसीलदार सहित अन्य संबंधित उपस्थित रहे।
